ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ
- 1 ਘੰਟੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- JDU ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 1700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੱਕਾ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰਨ
ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜੇ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੀਤੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਾਸੇਠਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
AIIMS ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕਾਰਨ ਸਨ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
