ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੇ. ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀ.ਜੇ. ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਪੀ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਸਿਮਪੁਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਾਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐੱਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੀ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
