ਚੇਨਈ- ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਏ. ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਝੀਚਾਲੁਰ ਡਾਕਘਰ 'ਚ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 29.50 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ' ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੰਦ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਡਾਕਘਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, 'ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ' ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ
ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਲਪੁਰ! ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ
NEXT STORY 
