ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਾ. ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਣ।
24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੌਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
