ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
NEXT STORY 
