ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਖਲ੍ਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ, ਬਚੀ ਰਹੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਗਰਬਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਦਮੇ ’ਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰਾਣ
NEXT STORY 
