ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀ. ਐੱਮ.) ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਤਮਿਲਗਾ ਵੈਟਰੀ ਕਜ਼ਗਮ’ (ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ.) ਦੇ ਵਿਜੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਜਿਸ ਨੇ 2025-26 ’ਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ—ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੰਗੂਰ ’ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2026 ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2008 ’ਚ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗੂਰ ’ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਪੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਰੂਲਾ, ਮਾਲਦਾ ਅਤੇ ਬਾਲੁਰਘਾਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘‘ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ’’ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਲਦੀਆ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਫੋਲਡਿੰਗ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ’’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵਿਜੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਆਰਚਿਸ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਜੈਕਬ
ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੈਰਾਨਾਇਡ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ
NEXT STORY 
