ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਟਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਜਨ ਸੈਲਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਰੋਹਤਕ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਜਪਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਬੁਰੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਪੁੱਤ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹੈ। ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਤਸਵੀਰ
ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਅੰਦੋਲਨ
ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਜੀਓ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ‘ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ?’
ਨੋਟ: ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ
NEXT STORY 
