ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ—
1. ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਆਵਿਧੀ
2. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020' ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨੋਟ- ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, UK ਤੋਂ ਪਰਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਲੱਛਣ
NEXT STORY 
