ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ'।ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ੋਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਵੇ।
ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਟਵੀਟ
ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਾਦ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ‘ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ' ਇਕੱਲਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।' ਟਰੰਪ ਇਸ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਯਕੀਨਨ, ਟਰੰਪ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ?ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ’ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ।ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
