ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ. ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 141 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 6 ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 807 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 16 ਐੱਫ. ਟੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ. ਬੈਕਲਾਗ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 860 ਚਾਲੂ ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ. ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 14.75 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 1,74,556 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10.82 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84,409 ਤੇ 78,855 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1,800 ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ. ਲਈ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 860 ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ।
ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ
ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਾਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ’ਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ 1207.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਨ ਭਰੋਸਾ : ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ
NEXT STORY 
