ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ (ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਿਯਮ-1952’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਸੋਧ ਜਿਨਸੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ‘ਸ਼ਿਫਟ’ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰੰਡਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ
NEXT STORY 
