ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ
NEXT STORY 
