ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1500 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। 2014 ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕੇਗੀ?
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। 81 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ,ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਬਣਿਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਏਮਜ਼ ਸਨ, ਅੱਜ 22 ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਨ, ਅੱਜ 14 ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਸਨ, ਅੱਜ 14 ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 68 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ 152 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਟ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਬਾਲਣ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੋ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓਗੇ 'ਕਚੀਚੀਆਂ'
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ?
ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ MP ਰਾਸ਼ਿਦ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਏ ਥੱਪੜ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾਈ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੈਰਦੀ ਮਿਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹੱਥ-ਪੈਰ
NEXT STORY 
