ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ.ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਮੀਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਬਹੁ-ਵਿਆਹ' ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੂਨ-ਜੇਈ-ਇਨ 8 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ
NEXT STORY 
