ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਰੋਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮਾਲਾਮਾਲ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ BJP ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਘਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 5 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
