ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ-
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ ਨੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 56 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਹਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ।
ਫਲਾਈਟ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਲੇਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਪੈਸੇ
NEXT STORY 
