ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ’, ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’, ਕਵਿੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਵਿਚੋਲਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਮੈਨੂਅਲ, 2021 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ
NEXT STORY 
