ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 'ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚ' ਤਿਆਰ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੀ ਗਏ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 380 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ) ਸਾਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
