ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰੰਮਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਯਾਨੀ 48ਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਰੰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਮ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰੰਮਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਲੇਬਰ, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਲਾਅ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਪੈਨਲ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ ਰੋਮੰਨਾ
27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਨੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ
ਰੰਮਨਾ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਰੰਮਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਸਬੈਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਟ ਹੋਣ।'' ਜਸਟਿਸ ਰੰਮਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।
ਰੰਮਨਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰੰਮਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰੰਮਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਆਧਾਰਹੀਣ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲਗਾਏ ਸਨ ਰੰਮਨਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰੰਮਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਮਨਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੰਮਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੰਮਨਾ ਵਲੋਂ ਜਗਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼।
‘ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੜਾਂਗੇ : ਟਿਕੈਤ’
NEXT STORY 
