ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜਾਂ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ’ ਹਾਂ ਜਾਂ ‘ਯੂਅਰ ਆਨਰ’। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜਾਂ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜਾਂ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋਹੀ
NEXT STORY 
