ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤਘਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁਖੀ ਜਾਰਜ ਐੱਨਜਵੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹਨ।''
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
NEXT STORY 
