ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 19 ਜੱਜ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤਿਆਰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੱਜ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 19.49 ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 5748 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 406 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 1079 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਨਫ਼ਰੀ 673 ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6160 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਜ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2016 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ.ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਭਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1987 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪਾਸੇ 'ਇਕ ਪੱਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ'। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
NEXT STORY