ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭੂਟਾਨ ਹੀ 73ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੂਚੀ 'ਚ ਨੇਪਾਲ 102ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 106ਵੇਂ, ਚੀਨ 108ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 120ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 132ਵੇਂ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ 151ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਥਿੰਕਟੈਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਥਿੰਕਟੈਕ ਫ੍ਰੇਜਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ 'ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚੀ 2018' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁਲ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚੀ 2018 'ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹਿਲੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੂਜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੀਜੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ., ਜਾਰਜੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂ.ਕੇ.,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ (96) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਰਮਨੀ (20ਵੇਂ), ਜਾਪਾਨ(41ਵੇਂ), ਫ੍ਰÎਾਂਸ (57ਵੇਂ), ਰੂਸ (87ਵੇਂ) ਤੇ ਚੀਨ (108ਵੇਂ) ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ (162ਵਾਂ) ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੀਬੀਆ,ਅਰਜਨਟੀਨਾ,ਅਲਜੀਰੀਆ,ਸੀਰੀਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ,ਅੰਗੋਲਾ ਗੁਇਨਾ-ਬਿਸਾਵ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 161ਵੇਂ, 160ਵੇਂ, 159ਵੇਂ, 158ਵੇਂ, 157ਵੇਂ, 156ਵੇਂ, 155ਵੇਂ, 154ਵੇਂ, 153ਵੇਂ ਤੇ 152ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਫ੍ਰੇਜਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
