ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ 'ਪੁਰਸ਼' ਹੈ। ਜੱਜ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 'ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ' 'ਤੇ। ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਜੀ. (ਨਾਸਿਕ) ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ 23 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ 2018 ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
NEXT STORY 
