ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਖੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਊਧਮਪੁਰ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਿੱਚ ਚਿਨਾਬ ਰੇਲ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ 359 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਆਰਚ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਜੀਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ-ਮੋੜ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਬਣਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 1.77 ਤੋਂ 1.78 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਲਮਰਗ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨਮਰਗ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਨ, ਗੁਰੇਜ਼, ਦੂਧਪਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਲਾਬ ਘਾਟੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਟਲ, ਹੋਮ-ਸਟੇਅ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 5,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਕੋਨੋਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਨੀਲਮ-ਝੇਲਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ’ਤੇ 6 ਸਾਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬੈਨ
NEXT STORY 
