ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1989-90 ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ‘ਪੰਡਿਤ ਰੂਟਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 2017 ’ਚ ਪਾਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ‘ਮੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਲ 1989-90 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ 2018 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ 1989-90 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1989-90, 1997 ਤੇ 1998 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ , ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ, ਜਾਵੇਦ ਨਾਲਕਾ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 1989-90, 1997 ਤੇ 1998 ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਲਈ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ, ਜਾਵੇਦ ਨਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1990 ਦੀ ਸਵੇਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੋਂ ਨਾ ਡਰਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਤੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ , ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ
2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
NEXT STORY 
