ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ-
1. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2016 ਵਿਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2. ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
3. ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
4. ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
5. ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 99ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
NEXT STORY 
