ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ‘ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ! ਡਿੱਗੀ ਪਗੜੀ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
