ਲਖਨਊ- ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਆਗਰਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਏ.ਆਰ. ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਲੱਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੋਸਾਈਗੰਜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਲੂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗਰਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਲੱਲੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਲਖਨਊ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐੱਮ.ਪੀ.-ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਲੱਲੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
