ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਪੋਵਨ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ 4 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
NEXT STORY 
