ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ 13500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਣਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ : DGP
ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸ਼ਰੇਯਾ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਸ ’ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ : ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ, 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, 4 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ
NEXT STORY 
