ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 175 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 100 ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 275 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ (ਮੈਰਿਟ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 10.33 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 10.33 ਕਰੋੜ ਪੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਾਈ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ! ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
