ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ 2.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ''ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?'' ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੌਜਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.80 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ੁਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਗੌਰੀ ਮੌਲੇਖੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਰਨਾਟਕ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
NEXT STORY