ਲਖਨਊ : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ 'ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 'ਇੱਛਾ' ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਜਰਬੇ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, Loan ਅਤੇ Jobs ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਠੱਗੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ "ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ" ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਲਿਆਓ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ 'ਤਾ ਚਾਕੂ
NEXT STORY 
