ਗੁਹਾਟੀ—ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂੰਜੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ) ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ‘‘ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਾਮ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 3,30,27,661 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3,11,21,004 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ’ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ
NEXT STORY 
