ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 1,01,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ 2007-08 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 4% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਾਠੀ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮਰਾਠੀ), ਬਿਹਾਰ (ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਬੰਗਾਲੀ) ਅਤੇ ਅਸਮ (ਅਸਾਮੀ) ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11,72,240 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੰਡੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 58,642 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ
NEXT STORY 
