ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ (ਨਿਆਂ ਘੜੀ) ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਕਿੰਗ
ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਮਾਡਲ 'ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 2,67,713 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ 1,45,425 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।
ਮਿਗ-29 ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਮੇਘਾ ਜੈਨ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ
NEXT STORY 
