ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡਿਓ ਸਮਾਗਮ ਦੇ 47ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਰੱਖੜੀ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ—
- ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 118 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 74 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 21 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
- ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਈ ਪਰ ਆਫਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
- ਕੇਰਲ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਕੇਰਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
- ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
