ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਜਾਂ 2021'। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਮਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ।ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ: ਹੁਣ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਕੌਣ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਦੇ ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 'ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ' ਹੋਵੇਗਾ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ LG ਹੈ', ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪੜਤਾਲ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
