ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSNL ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਧਾਕੜ ਪਲਾਨ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਸਣੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1986 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਆਰ. ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਪਲਟਣ' ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਕਿਹਾ- 'ਵਜ਼ਨ 8.5 KG ਘਟਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੇਵਲ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ
ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ “ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 25-30 ਵਾਰ
NEXT STORY 
