ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. (CCEA) ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 3 ਤੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੋ ਛੋਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਕਾਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (PMGKY) ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 3.67 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 72.22 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਡੇਫਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਫਰਾਸਕਟਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇੰਫਰਾਸਕਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਵਰਖ਼ਾ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਜੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
