ਚੇਨਈ— ਨੀਟ 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਇਕ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੰਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 24 ਮਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਿਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ ਪਰ ਤਮਿਲ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਘਰ 'ਚ ਛੱਡ ਗਏ ਦੇਸੀ ਬੰਦੂਕ
NEXT STORY