ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-360 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
