ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਡੋਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,'' ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ'' ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਡੋਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਡੋਲ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ-
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਡੋਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੇ 'ਜਿੱਤੀ' ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ
NEXT STORY 
