ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)– ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤਾਈਵਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਬਰੂਨੇਈ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਕਸ਼ਮਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ-ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਫੋਰਮ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਯਾਓਜੀਯਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਸਰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੇਰੀ ਓ ਫੇਰਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਵਾਦ
ਚੀਨ ਪਾਰਸਲ ਆਈਲੈਂਡ ਸਮੂਹ ਸਣੇ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤਾਈਵਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਬਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਵਾਡ ਪਹਿਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਚੀਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ 2. ਅਰਬ ਡਾਲਰ (187 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 49.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
CBSE ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
