ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ : WHO
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ' ਨੇ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਜਟ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਚੈਂਪੀਅੰਸ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਿ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੋਵਿਡ 19 : ਮੈਪਿੰਗ ਦਿ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਨ ਦਿ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਟੇਰੀ ਡਰਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਹੋਰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ
3,176 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ
ਇਹ ਖੋਜ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲੇ, ਅਸਮ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 37 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਪਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪ Spotify
71 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ
ਤਰਕੀਬਨ 71 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਡਿਊਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
