ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇੜੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
