ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 75 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ 75 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਉਹ ਪੁਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ
NEXT STORY 
