ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ (ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ FIR ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ- ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ; EC ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 18 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 47 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਟਾਪ 'ਤੇ
ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
